अहिल्यानगर मराठी न्यूज वृत्तसेवा
अहिल्यानगर प्रतिनिधी –पत्रकार लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो, पण याच स्तंभावर वारंवार गुंड प्रवृत्तीने हल्ले चढवले जात आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथे घडलेली ताजी घटना पुन्हा एकदा शासनाच्या उदासीनतेची साक्ष देऊन गेली आहे. वार्तांकनासाठी गेलेल्या झी २४ तासचे ब्युरो चीफ योगेश खरे, साम टीव्हीचे ब्युरो चीफ अभिजित सोनवणे आणि पुढारी न्यूजचे ब्युरो चीफ किरण ताजने यांच्यावर स्वामी समर्थ केंद्राजवळील पार्किंगवर काम करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या कर्मचाऱ्यांनी दगड, लाथा-बुक्क्यांनी जीवघेणा हल्ला केला.
या हल्ल्यात पत्रकार किरण ताजने गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर तातडीने अपोलो रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पत्रकारांवर असा सर्रास हल्ला होतोय आणि प्रशासनाकडून ठोस कारवाईचा अभाव जाणवतोय, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
राज्य मराठी पत्रकार परिषदेचे संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष मधुसूदन कुलथे तसेच केंद्रीय संघटक डॉ. तान्हाजी लामखडे मामा, प्रदेश संपर्कप्रमुख प्रशांत टेके पाटील आणि जिल्हाध्यक्ष शहाजी दिघे पाटील यांनी या घटनेचा जाहीर निषेध केला आहे.
मधुसूदन कुलथे यांनी संताप व्यक्त करताना ठामपणे म्हटले –
“पत्रकारांवर होणारे हल्ले हे फक्त व्यक्तीवरचे हल्ले नाहीत, तर लोकशाहीवरचे थेट आघात आहेत. पत्रकार सत्यासाठी काम करतो आणि सत्याची किंमत म्हणून त्याला दगड-लाथा-हत्यारांचा सामना करावा लागतो, ही लाजिरवाणी बाब आहे. शासनाने तातडीने पत्रकार संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा. गुंड प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी कडक शिक्षा व तातडीची कारवाई अपरिहार्य आहे.”
केंद्रीय संघटक डॉ. तान्हाजी लामखडे यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरत म्हटले की, “गुन्हेगारांना तातडीने अटक करून शिक्षा झाली नाही तर पत्रकार बांधव रस्त्यावर उतरतील आणि मोठे आंदोलन छेडतील.”
प्रदेश संपर्कप्रमुख प्रशांत टेके पाटील यांनी पत्रकारांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाला वाचा फोडताना स्पष्ट केले की, “पत्रकारांवर हात उचलणाऱ्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पत्रकार संरक्षणासाठी कायदा न केल्यास पत्रकार बांधव असहकार आंदोलनाचा मार्ग अवलंबतील.”
अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष शहाजी दिघे पाटील यांनी सांगितले की स्वतः चा अमुल्य वेळ खर्च करून पत्रकार वार्तांकन करून सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम करत असतात.आमचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
या घटनेमुळे पत्रकार वर्तुळात प्रचंड संताप असून, प्रशासनाने कठोर कारवाई न केल्यास राज्यभरात निषेधाची लाट उसळेल, हे निश्चित आहे.
