राहाता :शहाजी दिघे
राहाता : जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात समन्वय समिती स्थापन करून शासन योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असून, राहाता तालुक्यात योजानांची काम चांगल्या पध्दतीने सुरू असली तरी नागरीकांनी केलेल्या तक्रारी दूर करून पाणी आणि विजेच्या प्रश्नावर गांभिर्याने काम करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
राहाता येथील कुंदन लॉन्स येथे आयोजित समन्वय समिती बैठकीत विखे पाटील बोलताना म्हणाले की, ग्रामीण पाणीपुरवठा व जलजीवन मिशनच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी विहित मुदत आखण्यात यावी. रखडलेल्या व बंद पडलेल्या योजनांचे फेर सर्वेक्षण करण्यात यावे. शेतांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या चाऱ्यांवरील अतिक्रमण तत्काळ काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शेवटच्या शेतकऱ्याला पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळाले पाहिजे , यासाठी या चाऱ्यांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. गोदावरी कालव्यांच्या दुरूस्तीसाठी शासनाने १९१ कोटी मंजूर केले आहेत. जलजीवन मिशनच्या योजनेत असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करावे. नागरिकांना पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे सांगतानाच भोपाळ येथे मोहनपुरा आणि पांडूरंग धरणाची पाहणी केल्याचे सांगितले.
बंदिस्त पाइपलाईनद्वारे पाणी देवून सुमारे १ लाख ७५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले आहे. तोच प्रयोग निळवंडे धरणाच्या बाबतीत करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा मिळाला पाहिजे, यासाठी वीज वाहिन्यांची दुरूस्ती करण्यात यावी. आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन उपकेंद्र उभारण्यात यावेत. बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी बिबट प्रवणक्षेत्र शोधून जाळ्या उभारण्यात याव्या द्रोणचा वापर करावा, असे निर्देशही विखे पाटील दिले.
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी शासन काम करत आहे. पश्चिम वाहिनींचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी शासनाने नदीजोड प्रकल्पास सुरूवात केली आहे. निळवंडे धरणाचे पाणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाईप लाईनद्वारे पाणी देण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीला महसूल, जलसंपदा, मृद जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, वन, पशुसंवर्धन, महावितरण अशा विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तालुक्यातील सरपंच, ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शासकीय विभागांच्या समन्वयासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ऍप्स विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
यावेळी माजीमंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, शिर्डी उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता सुनंदा नरवाडे, पोलीस उपअधीक्षक शिरीष वमने, तहसीलदार अमोल मोरे, मुकुंदराव सदाफळ बाळासाहेब गाडेकर नितीन कापसे, अभय शेळके आदी उपस्थित होते.
