प्रतिनिधी : शहाजी दिघे
अहिल्यानगर – केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील १८ वर्षांवरील नवउद्योजकांसाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्याची योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त प्रवीण कोरगंटीवार यांनी केले आहे.
या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील सवलतीस पात्र १८ वर्षांवरील नवउद्योजकांनी १० टक्के स्व-हिस्सा भरणा केल्यानंतर आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेने स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर, उर्वरित १५ टक्के प्रकल्प मूल्याचे अनुदान राज्य शासनामार्फत (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) देण्यात येते.
ही योजना फक्त नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या व्यक्तींना लागू असून, १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज या योजनेद्वारे घेता येते. अर्जदार मुदत कर्ज किंवा खेळते भांडवल कर्ज यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारचे कर्ज घेऊ शकतो. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज बँकेमार्फत मिळू शकते. योजनेच्या अटींनुसार किमान १० टक्के रक्कम अर्जदाराने स्वतःच्या निधीतून गुंतवावी लागते.
हे कर्ज ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट्ससाठी म्हणजेच नवीन उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे. आधीपासून सुरू असलेल्या व्यवसायासाठी या योजनेअंतर्गत कर्ज दिले जाणार नाही. अर्जदाराचा प्रकल्प उत्पादन क्षेत्र किंवा सेवा क्षेत्र यामधील असणे आवश्यक आहे.
या योजनेसाठी अर्जदाराने https://www.standupmitra.in या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतो. तसेच, नजीकच्या बँक शाखेत जाऊन किंवा जिल्हा अग्रणी अधिकारी यांच्या सहाय्यानेही अर्ज सादर करता येतो.
जिल्ह्यातील सर्व इच्छुक व पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील १८ वर्षांवरील नवउद्योजकांनी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सावेडी नाका, नगर-मनमाड रोड, सावेडी, अहिल्यानगर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
