अहिल्यानगर शहाजी दिघे
अहिल्यानगर : ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील विविध सामाजिक क्षेत्रांच्या वॉररुम बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, ॲग्रीस्टॅक’ उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत तर, उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करण्यावर भर द्या. ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’ची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत करण्यात यावी. आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ३२ जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे कार्यवाही करावी. राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या संबंधितांना सूचना करुन अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. ‘ॲग्रीस्टॅक’च्या नोंदणीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राला ‘शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी’त पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. ॲग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारावी, निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक ऊईके, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, योगेश कदम आदी उपस्थित होते.
